मा.सहाय्यक उपजिल्हाधिकारी साहेब देगलूर यांच्या तर्फे दिव्यांगाच्या अनेक मागण्यांचे निवेदन ; वरीष्ठ अधिकारी यांना निवेदन दिल्यानंतर न्याय हक्कासाठी प्रयत्न करतील काय? – ता.अध्यक्ष अनिल रामदिनवार 

[ मास महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क ]

दिव्यांग बांधवांच्या खालील मांगन्या संदर्भात दिव्यांग, वृध्द, निराधार, मित्र मंडळ महाराष्टृ संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल यांच्या नेत्रत्वाखाली शिष्टमंडळाने नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांना दि १४ फ्रेबु २०२२ ते ३१ जुलै २०२२ पर्य़त लेखी निवेदन व शिष्टमंडळाद्वारे चर्चा करून देखील सहा महिन्यापर्यंत विचारलेल्या प्रश्नाचे लेखी उतर देण्यात आले नसल्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी नांदेड, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी पंचायत विभाग, समाजकल्याण, अधिकारी नांदेड, मा.दिव्यांग तक्रार निवारण कक्ष जि.प.नांदेड यांच्याकडे रितसर निवेदन दिल्यानंतर मा वरिष्ठ अधिकारी निवेदनाची दखल घेऊन कनिष्ठास लेखी आदेश खालिल प्रमाणे दिले.

1) जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचे पत्र क्र. १४४६१ दि,८मार्च २०२२ 

2) जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचे पत्र क्र. १८१६३ दि,२३मार्च २०२२ र४) दिव्यांग तक्रार निवारण समाज कल्याण यांचे पज् क्र्, १२४८दि २५ मार्च २०२२.                           

 ५) दिव्यांग तक्रार निवारण समाज कल्याण यांचे पेज क्र. १८३५ दि ५ मे २०२२.                     

६) मनरेगा/जि प नांदेड जावक्र १९२ दि, २८ मार्च २०२२ ७) उपमुख्यकार्यकारी पंचायत विभाग जि प नांदेड दि ११ मे २०२२, दि, ९ जुलै 2022

      मा. उपमुख्यकार्यकारी जि.प.नांदेड यांनी दिव्यांग संघटनेच्या कार्यकर्ते व सर्व खाते प्रमुखांची बैठक घेऊन लेखी आदेश देउनही न्याय हक्क तर मिळाला नाहि पण साधे उत्तर मिळत नसेल तर दिव्यांग कायदा 2016 दप्तर दिंरगाई कायद्या प्रमाणे दोषीवर कार्तवाहि करून दिव्यांगाना न्याय दयावा ही मागणी संघटनेने केली आहे.                                     

• दिव्यांग बांधवांच्या खालील मागण्या तहसिलदार यांना केलेल्या मांगन्या !

1) दिव्यांग कायदा 2016 ची अंमलबजावणी दिव्यांग बांधवाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे म्हणून त्यांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळावा म्हणून दिव्यांग हक्क 2016 च्या कायदा करून शासन अनेक निर्णय काढुन प्रशासकिय स्थरावर अंमल बजावणी व्हावी म्हणून ग्रामपंचायत स्थरावर दिव्यांगाच्या ग्रामसभा घेऊन कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पारित करावे.

  2) दिव्यांगाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे व स्वबळावर व्यवसाय करण्यासाठी आमदार दिव्यांग निधी दर वर्षी पंधरा लाख रुपये त्यांच्या मतदार संघात दिला तर त्यांना रस्तावर भिक मांगन्याची वेळ येणार नाही म्हणून त्यांना हक्क मिळावे म्हणून आपणच संसदेत कायदा पास करून तेच कायदा आमदार साहेब पाळत नसेल तर दिव्यांग कायदा चा उपयोग काय?

       3) दिव्यांग, वृध्द निराधार याना अनेक योजनेचे तहसील मार्फत मिळणारे अनुदानात दोन वेळा चहा साठी दुध मिळत नाही तर ते एक हजार मानधनात महिनाभर कसे जिवन जगत असतील त्यांचा विचार करुन किमान जीवन जगण्यासाठी किमान वेतन प्रमाणे मानधनात दर महा पाच हजार रुपये वाढ करून ते वेळेवर दरमहा देण्यात यावा दरवर्षी ऊत्पन्न देण्याची अट रद्द करावी

4) अंत्योदय राशन योजनेत दिव्यांग व्यक्तीला स्वतंत्रअंत्योदय राशन व राशन कार्ड देण्याची शासन तरतूद करुन प्रशासकिय स्थरावर अंमलबजावणी तहसिलमार्फत करण्याचे आदेश दिल्यास त्या दिव्यांगाना अन्न धान्य दिले तर त्यां दिव्यांगाना लाभ दिला तर ते आनदाने सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगण्यासाठी हक्क देण्याचे आदेश द्यावेत

5) दिव्यांगाना स्थानिक स्वराज्य कमिटीत सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावे ऊदा संजय गांधी निराधार योजना ईत्यादी निवड करावी*

6) दिव्यांग मित्र अॅप नांदेड // दिव्यांग व्यक्तीसाठी असलेल्या समाज कल्याण विभागाच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व सुविधा दिव्यांगाला घरपोच मिळण्या करीता दिव्यांग मित्र अप नांदेड ची निर्मिती नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री व माजी जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी केली व एकही दिव्यांग वंचित राहू नये वेळेचे बंधन वेळापञक १४जुलै ते ३१ जुलै २०२० नाव नोंदणी व दि .१ आँगस्ट ते १०आँगस्ट २०२० पर्यंत छाननी व १५ आँगस्ट २०२० ला लाभ देण्याचे व एकहि दिव्यांग वंचित राहिल्यास संबधीत कर्मचारी यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल असे लेखी वरीष्ठ अधिकारी आदेश तहसिलदार सहित तलाठी यांना आदेश दिले असता विस महिन्यात आपल्या तालुक्यातील किती तलाठी आदेशाची अंमलबजावणी करून किती दिव्यांगाची दिव्यांग मिञ अँप मध्ये नोंदणी, मंजुरी, किती दिव्यांगाना लाभ दिला? वरीष्ठाचे वेळापञक व आदेश न माननार्या अधिकारी यांच्यावर आपण काय कार्यवाही केली ? त्याची यादी सहित माहिती त्वरित देण्यात यावी

7) दिव्यांग, वृध्द निराधार याना अनेक योजनेचे तहसील मार्फत मिळणारे अनुदान वेळेवर का मिळत नाही. अनुदान पाञ करण्याची मिंटिग दरमहा का होत नाही, मिंटिंग मध्ये पाञ झालेल्या लाभार्थ्यांना सहा ते सात महिने अनुदान का मिळत नाही? मंजुर झाले केंव्हा अपाञ हेलाभार्थ्यांना का कळविले जात नाही . मंजुर झालेल्या लाभार्थ्यांना मंजुर झालेल्या महिन्यापासून अनुदान दिले जात नाही कि त्यांचा नियम कसा आहे त्यांची माहिती देण्यात यावी.

 8) संजय गांधी ईतर योजनेत कमिटी का करण्यात आली नाही त्यात दिव्यांग बांधवाना स्थानिक कमेटित का घेतले जात नाही.

9)  प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन शासन प्रशासन यांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकारी व संबधितावर कार्यवाही करावी खऱ्या दिव्यांगाना न्याय मिळत नाही.

      तरी मा कर्तव्य दक्ष सहाय्यक उपजिल्हाधिकारी साहेब यांनी निवेदन वरीष्ठ अधिकारी यांच्या कडे पाठऊन आपल्या पातळीवर कनिष्ठ अधिकारी यांच्याकडुन वरील केलेल्या मागनीची कार्यवाही ची माहिती द्यावी असे निवेदन संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल, जिल्हा अध्यक्ष ज्ञानेश्वर नवले, ता.अध्यक्ष अनिल रामदिनवार, रवि ठाकुर, राजेश पुलगुमवार, शिवाजी शिंदे ईत्यादी कार्यकर्त्यांनी केली

www.massmaharashtra.com