केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याच्या निषेधार्थ ; राष्ट्रीय किसान मोर्चा,बहुजन क्रांती मोर्चा मैदानात !
(रायगड /म्हसळा ता.प्रतिनिधी प्रा.अंगद कांबळे)
शेतकरीविरोधी कायदे बळजबरीने लादण्यात येत आहेत.या कायद्यात शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची तरतूद नाही.
त्यांना हमीभाव नाही दिला, तर शिक्षेची तरतूद नाही. कोणतेही निर्बंध नसल्याने बाजार समित्या बंद पडतील. सुरुवातीला व्यापारी चांगला दर देतील. मात्र, नंतर शेतकऱ्यांचे मरण होईल, केंद्र सरकारने कृषी संदर्भात केलेली तीन विधेयक व त्यातून लादलेला कायदा हा काळा कायदा असून त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण व नुकसान होणार आहे. त्यामुळे गोरगरीब शेतकऱ्यांपुढे केंद्र सरकारच्या या काळ्या कायद्याची पोलखोल राष्ट्रीय किसान मोर्चा व बहूजन क्रांती मोर्चा च्या वतीने संपूर्ण देश भर करण्यात येणार आहे त्याच पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यात, प्रांत कार्यालयात माणगांव येथे दि. ११ जानेवारी ते १७ जानेवारी पर्यंत किसान विरोधी कायद्याच्या विरोधात होणाऱ्या “साखळी धरणा आंदोलनाचे” खालीलप्रमाणे नियोजन केले आहे.
दि. ११ जानेवारी ते १७ जानेवारी पर्यंत किसान विरोधी कायद्याच्या विरोधात होणाऱ्या “साखळी धरणा आंदोलनाचे” खालीलप्रमाणे नियोजन केले आहे-
—-
११/०१/२०२१-म्हसळा तालुका
१२/०१/२०२०-तळा तालुका
१३/०१/२०२०- महाड तालुका
१४/०१/२०२०-सुधागड तालुका
१५/०१/२०२०-श्रीवर्धन तालुका
१६/०१/२०२०-रोहा व पोलादपूर तालुका
——-
उपस्थिती राहून एक दिवसीय धारणा प्रदर्शन करतील
हम करे सो कायदा’ अशी मोदी सरकारची मानसिकता आहे. त्यामुळे शेतकरीविरोधी कायदे बळजबरीने लादण्यात येत आहेत.
एकूणच शेतकऱ्यांना हमीभावापासून वंचित ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने निचांकी पातळी गाठली असली, तरी त्यातही अर्थव्यवस्था टिकविण्यासाठी मोठे योगदान शेती क्षेत्रानेच दिले आहे.
त्यामुळे या देशातील काही गडगंज भांडवलशाह आता शेती क्षेत्रही नेस्तनाबूत करण्याच्या तयारीत आहेत साठेबाजी विधेयकही असे निर्बंधरहित असून या नव्या कायद्याने साठेबाजांनाच संरक्षण दिले आहे, तर दिनांक १७ जानेवारी रोजी सर्वच तालुक्यातील बहुजन समाज एकत्र येऊन धारणा प्रदर्शन करतील अशी माहिती दिली सदर चे कार्यक्रम शारीरिक अंतर राखून व इतर नियम पाळून घेण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.