धनंजय मुंडेंचा महत्वपूर्ण निर्णय;परदेश शिष्यवृत्ती योजनेची एकही जागा रिक्त राहणार नाही !

मुंबई :

परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. आता सामाजिक न्याय विभागातंर्गत परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमात अंशतः बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यानुसार आता या योजनेचे लाभार्थी म्हणून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काही कारणास्तव लाभ नाकारल्यास निवडीच्या प्रतिक्षा यादीतील पुढील उमेदवारांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, असा महत्त्वाचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतलाय. याबाबत शासनाने आदेशही काढला आहे.

परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षण घेत असलेल्या 75 विद्यार्थ्यांना विशेष निवड प्रक्रियेद्वारे या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाची देखील याच प्रकारची शिष्यवृत्ती योजना आहे. बऱ्याचदा विद्यार्थी दोन्हीही योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करतात, परंतु निवड झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांना कोणत्याही एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो. अशा वेळी बऱ्याचदा विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतात.

2003-04 पासून ही योजना सुरु झालीय. योजनेच्या नियमावलीनुसार राज्य सरकारच्या योजनेसाठी अंतिम निवड झालेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याने ऐन वेळी अशा कारणांनी लाभ नाकारल्यास ती जागा रिक्त राहत असे. पर्यायाने प्रतिक्षा यादीतील उमेदवार देखील या लाभांपासून वंचित राहत होते.

न्यायालयात निकाल विरोधी, मात्र धनंजय मुंडेकडून विद्यार्थी हिताचा निर्णय

2019-20 या शैक्षणिक वर्षात रिक्त झालेल्या जागांवर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची निवड करावी, अशी मागणी करत काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु नियमावलीत तशी तरतूद नसल्याने न्यायालयानं प्रकरण निकाली काढलं. मात्र, विद्यार्थ्यांचं हित आणि मागणीचा विचार करत मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेच्या नियमात अंशतः बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

आता एखाद्या विद्यार्थ्याने अंतिम निवड झाल्यानंतर जर योजनेचा लाभ नाकारला तर त्याजागी निवड सूचीतील प्रतिक्षा यादीतील पात्र उमेदवारास गुणानुक्रमे या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. यामुळे योजनेचा कोटा 100 टक्के पूर्ण करण्यात येणार आहे.