गागलेगावचे सरपंच राजेश्वर पाटील यांना तुर्त दिलासा !

(इंद्रजीत डुमणे)  बिलोली तालुक्यातील मौजे गागलेगाव येथील सरपंच राजेश्वर व्यंकटराव पाटील यांनी सतत मासिक सभा व ग्रामसभा न घेतल्यामुळे त्यांना जिल्हाधिकारी डाॅ.विपिन इटनकर यांनी सरपंच पदावर काम करण्यास अनर्ह ठरविले होते. सदर निर्णयातील सरपंचाच्या अनर्हतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती देत राजेश्वर पाटील गटाला मोठा दिलासा दिला आहे . गागलेगावचे सरपंच पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळात नियोजीत ग्रामसभा व मासिक सभा घेण्यास कसुर केला आहे, असा आरोप विरोधी गटाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दिली होती.

सदर प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांनी दि.२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सरपंचांना या पदावर काम करण्यास अपाञ ठरविले होते. उक्त निर्णयाच्या वैधतेला पाटिल यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड.उमाकांत देशमुख देगलुरकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल करुन आव्हान दिले. सदर याचिकेच्या सुनावनी दरम्यान अपिलार्थीतर्फे सदर प्रकरणात सरपंचांनी नियमानुसार सर्व सभा घेतल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन देत सरपंच यांच्यावर त्यांची बाजु जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सक्षमपणे न मांडता आल्यामुळे अन्याय झाला आहे. असा युक्तीवाद अ‍ॅड.देशमुख यांनी केला. हा युक्तीवाद मान्य करत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशास दि १८ फेब्रुवारी रोजी स्थगीती दिली आहे. त्यामुळे सरपंच पाटिल यांच्या गटाला दिलासा मिळाला आहे .

www.massmaharashtra.com