देगलूर तालुक्यातील लोणी व टाकळी (ज) येथील अनुसूचित जमाती मधून निवडून आलेल्या सरपंच महिलांनी जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत दाखल न केल्याने दोघांवरही अपत्रतेची टांगती तलवार होती त्यात ॲड. अविनाश सूर्यवंशी कावळगवकर यांच्या मार्फत सरील सरपंचांनी हायकोर्टात धाव घेतली.
सविस्तर वृत्तांत असे की,जानेवारी 2021 मध्ये पार पडलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत विजयी झालेले लोणी येथील भारतबाई उत्तम मोरेवाड तर टाकळी (ज) येथील वत्सलाबाई गंगाराम परतवाड हे अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून निवडून आले होते,त्या नंतर त्यांनी आपापल्या गावच्या सरपंच पदाचा पदभार स्वीकारला निवडणूकीपूर्वी त्यांनी औरंगाबाद येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता, नियमाप्रमाणे निवडून आल्या पासून बारा महिन्याच्या आत वैधता प्रमाणपत्र संबधित विभागास देणे बंधनकारक असते पण एक वर्ष लोटूनही जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने सदरील प्रकरणात काहीही निर्णय घेतला नसल्याने मोरेवाड व परतवाड यांनी जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीला पत्र व्यवहार करून आमच्या प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेऊन आम्हाला वैधता प्रमाणपत्र द्यावं अशी विनंती केली.
त्या नंतरही संबंधित कार्यालयातून काहीही निर्णय घेत नसल्याने आपले सदस्यत्व रद्द होईल या भीतीने संबंधितांनी ॲड.अविनाश सूर्यवंशी कावळगावकर यांच्या मार्फत औरंगाबाद हायकोर्टात धाव घेतली, व दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकारी नांदेड यांनीही नोटिसा बजावल्या होत्या.सदरील प्रकरण सुनावणीस आले असता माननिय न्यायमूर्ती. आर. डी.धानुका व एस. जी.मेहरे यांनी सदरील प्रकरण ऐकुन घेऊन जातं प्रमाणपत्र तपासणी समितीने सदरील प्रकरणात सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा व नांदेड जिल्हाधिकारी यांना सदरील याचिकाकर्त्या विरोधात अपात्रतेची करवाई जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय येई पर्यंत करु नये असा असे आदेश देत अपात्रतेच्या कारवाईस तूर्तास स्थगिती दिली.
याचिका कर्त्यांची वतीने ॲड.अविनाश सूर्यवंशी कावळगावकर यांनी युक्तिवाद केला तर त्यांना ॲड.विनोद धोत्रे व ॲड.सुरेश पिडगेवार यांनी सहकार्य केले.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.AcceptPrivacy policy