मराठा आरक्षण स्थगीती उठविण्यावर “अध्यादेश” हा जालिम उपाय ? की भुलभुलैया. – दादासाहेब शेळके राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम टायगर सेना
नुकताच सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने 9 sep 2020 रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत 2020 ते 2021 पर्यंत वैद्यकीय व नौकरीत भरती करता येणार नाही असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत.
1Dec 2018 पासुन राज्यात S.E.B.C या विशेष प्रवर्गातुन मराठा समाजास शिक्षणात 12%व नौकरीत 13% आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्य ठरविले होते. त्यास सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे..
तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणास स्थगीतीचा निर्णय दिला आहे.तेव्हापासून राज्यात सर्वच पक्ष,संघटना व त्या पक्षाचे नेते यांच्यामध्ये मराठ्यांच्या भावनाशी खेळण्याची स्पर्धा लागली असुन तोंडात फेस येईपर्यंत खोट बोलुन मताच्या लाचारीपाई आम्हीच त्याना आरक्षण देउ शकतो म्हणून मराठा समाजाची शुद्ध दिशाभूल करीत आहेत.
त्यापैकी अग्रेसर असलेले देशाचे जेष्ठ नेते मा.शरद पवार साहेब यानी सांगीतले की महाराष्ट्र शासन अध्यादेश अर्थात वटहुकूम ( आॅर्डिनन्स) काढुन मराठा समाजास आरक्षण देणार अशी भुलथाप मारलेली आहे.
मुळातच अध्यादेश च्या बाबतीत बोलायचच झाल तर,
1) भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 अन्वये राष्ट्रपती व भारतीय संविधान अनुच्छेद 213 अन्वये राज्यपालास अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे.
2) सदर अध्यादेश संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे व विधीमंडळाचे अधिवेशन चालु नसताना मंत्रीमंडळाच्या सल्यानुसार काढता येतो.
3) सध्याच्या परिस्थितीत तातडीचे उपाय योजणा करण्यासाठीचा कायदा अध्यादेश काढता येतो.
4 ) जर त्या संबधी कायदा अगोदर नसेल तर
5 ) कोरोना सारखी परीस्थिती असेल तर अध्यादेश काढता येतो
6 ) अध्यादेश काढल्यानंतर आठवड्याच्या आत संसद/ विधिमंडळ सभागृहाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.अन्यथा तो कायदा अवैद्य ठरतो.
राज्यात सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा असुन तो फसणविस सरकारणे मंजूर केला आहे. तो मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेला आहे. सदर प्रकरणात काही आय घाले लोकानी सुप्रीम कोर्टात गेल्यामुळेच मराठा आरक्षण कायदावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रात अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या मराठा आरक्षण कायदावर परत अध्यादेश काढता येत नाही.पण मराठा समाजाला खुष करण्यासाठी मताच्या राजकारणापाई अध्यादेश काढण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने केला तर अध्यादेश ला परत सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळेल.
कारण 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे मा.न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति उदय ललित यानी सांगीतले की सुप्रीम कोर्टात जर एखाद्या प्रकरणात वाद किंवा स्थगिती असेल तर त्यावर अध्यादेश/वटहुकूम काढता येणार नाही.जर काढला तर परत सुप्रीम कोर्ट त्यावर स्थगिती आणेल यात तिळमात्र शंका नाही.असेच 2005 साली आर.आर पाटील यानी डान्स बार बंदी केली.16जुलाई 2013 ला सुप्रीम कोर्टाने डान्स बार बंदी उठवली.राज्याने परत 2014 ला अध्यादेश काढुन डान्स बार बंदी केली परत 2015 ला सुप्रीम कोर्टाने अध्यादेश वर स्थगिती आणूण डान्स बार वरील बंदी उठवली. परत महाराष्ट्र सरकारने दुसर्यांदा 2015 ला डान्स बार बंदी केली. परत सुप्रीम कोर्ट ने 17जानेवारी 2019ला डान्स बार बंदी उठवली.
त्यामुळे परत मराठा आरक्षण संदर्भात अध्यादेश काढुन मराठा समाजाच्या हातात काहीही लागणार नाही.हे सर्वच पक्षाच्या नेत्याना माहीती असुन सुधा अध्यादेश ची मागणी करणे म्हणजे शुद्ध मराठा लोकांच्या डोळ्यात धुळफेक करणे होय.
कारण राजकीय लोकांना ख-या खोट्याशी काही घेने देने नसुन मतापाई समाजाची दिशाभूल करण्यात ते पटाईत असतात त्यामुळे फेकाफेकी मध्ये राजकारणी लोकाचा हाथ कोणी धरु शकत नाही.मुळातच राजकारणी आणी व्यभीचार करणार्या बाई मध्ये काही फरक नसतो.
कारण व्यभिचार करणारी बाई जशी एका व्यक्ती सोबत एकनिष्ठ राहु शकत नाही. तसेच सत्तेपाई राजकारणी लोक एक पक्ष व आपल्या विचारधारेशी कधीच एकनिष्ठ राहु शकत नाही.त्यामुळे राजकारणी ईथल्या अज्ञानी लोकाचा फायदा घेउन नेहमी ते त्याच्या भावनेशी खेळत असतात यामुळे मराठा आरक्षण स्थगिती ऊठविण्यावर अध्यादेश हा जालीम उपाय नसुन तो एक भुलभुलैया होय एवढे मात्र नक्की.
त्यामुळे मराठा समाजानी राजकारण्याच्या नादी न लागता संविधान तज्ञाच्या मार्गदर्शणाखाली संविधानाच्या अधीन राहुन संविधानीक लढाई लढली तरच मराठा समाजाचे आरक्षण शाबुत राहण्याची दाट शक्यता आहे.असे मला स्वताला वाटते.
जयभीम, जय शिवराय, जय संविधान,जय भारत
टिप: काही लिहीण्यात चुक झाली तर कृपया कमेंट मध्ये मला दुरुस्त करावे.
आपला हितचीतंक
दादासाहेब शेळके
राष्ट्रीय अध्यक्ष,भीम टायगर सेना
मो.न. 8380886935