अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाण पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करण्यात आल्याचा निकाल दिलेला आहे.
( दयाल बहादुरे – राष्ट्रीय सचिव RPI – ATHAWALE )
बनावट खोटे कागतपत्र तयार करून त्या आधारे फसवणुकींने नवनीत राणा यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाण पत्र मिळवले असल्याचा निष्कर्ष न्यायमूर्ती रमेश धानुका व न्यायमूर्ती व्ही जी बीस्त यांच्या खंडपीठ उच्च न्यायालयाने काढलेला आहे त्यामुळे नैतिकतेच्या आधारे नवनीत राणा यांनी ताबडतोब खासदारकीचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव दयाल बहादुरे यांनी केली आहे. नवनीत राणा यांना न्यायालयाने २ लाख रुपयांचा दंड ठोठाऊन जातीचे प्रमाण पत्र जात पाडताळनी समितीकडे परत करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. नवनीत राणा यांनी बनावट कागतपत्र तयार करून गैरमार्गाने जातीचे प्रमाण पत्र मिळवून अनुसूचित जातीच्या समाजाची पूर्ण बदनामी केली आहे त्यामुळे राणा यांनी समाजाची माफी मागितली पाहिजे.आणि फसवणुकीचा हा प्रकार असल्यामुळे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी अशीही मागणी दयाल बहादुरे यांनी केली आहे. खोट्या कागत पत्राच्या आधारे अनुसूचित जाती जमातीच्या राजकीय व शासकीय सेवेतील आरक्षित राखीव जागा बळकावण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. बनावट कागत पत्राच्या आधारे खोटी जातीचे दाखले घेऊन सरकारी नोकऱ्या बळकावून बसलेले राज्य सरकार कडे शेकडो प्रकरणे कारवाई विना पडलेली आहेत. या प्रकरणी सुद्धा सरकारने त्वरित कारवाई केली पाहिजे असेही दयाल बहादुरे यांनी सांगितले.
जात प्रमाण पत्रा विषयी सखोल चौकशी करून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने स्वागत करण्यात येत आहे. जात पडताळणी समितीवर सुद्धा न्यायालयाने ठपका ठेवल्यामुळे अश्या समित्यांनी आपल्या कामात योग्य सुधारणा घडवून आणली पाहिजे असेही दयाल बहादुरे यांनी सांगितले आहे.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.AcceptPrivacy policy