ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करून तो राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करा – कुरणापल्ले शंकर

[ कुंडलवाडी – अमरनाथ कांबळे ]

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचा स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल दिनांक 3/3/2022 रोजी गुरूवारी फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाला धक्काच बसला आहे त्यामुळे राज्य शासनाने ओ बी सी चा एम्पिरिकल डेटा जनगणनेच्या आधारे गोळा करून तो राज्य मागासवर्ग आयोग कडे सुधारित अहवाल सादर करावे अशा प्रकारचे निवेदन तहसीलदार बिलोली यांना देण्यात आले आहे.

यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे बिलोली तालुका अध्यक्ष श्री कुरणापल्ले शंकर व तालुक्यातील इतर ओबीसी समाज बांधव उपस्थित होते.

ओबीसीच्या राजकीय प्रतीनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्यामुळे व राज्य मागासवर्ग आयोगाने योग्य ते संशोधन एम्पिरिकल डेटा शिवाय अवघ्या दोन आठवड्यात तो अहवाल सादर केल्यामुळे व त्यात भरपूर प्रमाणात त्रुटी असल्यामुळे तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी समाज बांधवांना धक्काच बसला आहे व पुढे शैक्षणिक आरक्षण व नोकरीतील आरक्षणही
रद्द होते की काय अशी भिती प्रत्यक्षात 52% पेक्षाही जास्त प्रमाणात असलेल्या ओबीसी समाज बांधवांच्या मनात भिती निर्माण झाली असून याबाबत राज्य केंद्राकडे व केंद्र राज्याकडे बोट दाखवित असून यामध्ये ओबीसी समाजावर अन्याय होत असून याबाबत मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी ओबीसी समाजा ची प्रत्यक्षात जनगणने प्रमाणे एम्पिरिकल डेटा गोळा करून तो राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सुधारित अहवाल देऊन तो सुप्रीम कोर्टात सादर करावा व ओबीसी वर होणाऱ्या अन्यायाचा गांभीर्याने विचार करून ओबीसी बांधवांना न्याय मिळवून द्यावा, याबाबतचे निवेदन बिलोली तहसिलदार मार्फत श्री मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांना देण्यात आले.

यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे तालुकाध्यक्ष श्री शंकर कुरणापल्ले केरुरकर, श्री फुलारी सर, श्री मनोजकुमार महाजन, श्री बिलोलीकर दिगंबर, श्री राचेवाड सर, श्री उप्पलवार अरुणराव, श्री राजुरे विठ्ठल, श्री तुमीदवार संजय व तालुक्यातील इतर ओबीसी समाज बांधव उपस्थित होते.

www.massmaharashtra.com