प्रधानमंत्री आवास योजना चे उद्दिष्ट वाटुन द्या वैभव घाटेची मागणी !

[ कुंडलवाडी प्रतिनिधी – अमरनाथ कांबळे ]

  बिलोली तालुक्यातील ग्रामीण भागातील गरजु लाभार्थाना लागलीय आस, प्रत्येकाला हक्काचे घर, हा थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अजेंड्यावरील विषय आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे आजवर कटाक्ष राहिला आहे. मात्र, हा झाला इतिहास. यंदाचे वास्तव वेगळेच आहे. या योजनेचे सरलेल्या आर्थिक वर्षात उद्दिष्टच दिलेले नाही. दुसरीकडे गरजूंची यादी मोठी आहे. त्यांना योजनेच्या लाभाची आस लागली आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घरकूल उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जाते.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून या योजनेसाठी अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्याला घर बांधणीसाठी एक लाख २० हजार रुपये उपलब्ध करुन दिले जातात. शिवाय रोजगार हमी योजनेतून १८ हजार रुपये मिळतात. पूर्वी गावस्तरावर लाभार्थी निवड केली जात होती. मात्र, पाच वर्षांपासून शासनच लाभार्थ्यांची निवड करीत आहे.शासनाने निवडलेल्या प्रपत्र ”ब” मधील लाभार्थी संपले आहेत. त्यामुळे आता प्रपत्र ”ड”मधील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे. बिलोली तालुक्याचा विचार केला तर प्रपत्र ”ड”मधील लाभार्थ्यांची संख्या खुप मोठी आहे.

याप्रमाणेच दरवर्षी उद्दिष्ट मिळाले तर शेवटच्या लाभार्थ्याला लाभ मिळण्यासाठी किमान 5 वर्षांचा कालावधी जाऊ शकतो. त्यामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत लवकरात लवकर लाभ पोचविण्यासाठी अधिकाधिक उद्दिष्ट मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात शासनाने योजनेचे उद्दिष्टच दिलेले नाही. योजनेचा लाभ मिळेल या आशेवरच लाभार्थ्यांनी वर्ष काढले आहे. मागील वर्षी उद्दिष्ट आले पण खुपच कमी होते . त्यामुळे नव्या वर्षात लवकर उद्दिष्ट द्यावे.

त्यामुळे योजनेच्या लाभासाठी नव्या लाभार्थ्यांना आणखी काही महिने वाट पहावे लागण्याची शक्यता आहे. आवास योजनेचे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उद्दिष्ट न देण्यामागे अपूर्ण घरकुलांचा मुद्दा असल्याचे बोलले जात आहे. २०१६-१७ पासून लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांपैकी काही लाभार्थ्यांनी घरकूल पूर्ण केलेले नाही. यात अनुदानाचा पहिला हप्ता उचलूनही अद्याप घरकुलाचा श्रीगणेशा न केलेले अनेक लाभार्थी आहेत. उद्दिष्ट देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आहे का, असा प्रश्न लाभार्था समोर उपस्थित होत आहे.

Www.massmaharashtra.com