२३ ऑगस्ट रोजी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचा ११ ते ५ वेळापत्रकासाठी आझाद मैदानावर एल्गार.

[ नायगाव बा.तालुका प्रतिनिधी- गजानन चौधरी ]

सिटू प्रणित, आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक- २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुंबईतील प्रसिद्ध आझाद मैदानावर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे. सदर आंदोलन आश्रमशाळांची वेळ पूर्ववत सकाळी ११:०० ते संध्याकाळी ५:०० करणे, शाळा व वसतिगृह विभाग वेगळा करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, आदिवासी विकास विभागाचा नवीन आकृतीबंध रद्द करून रद्द झालेली पदे पुनर्जीवित करणे, आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापकांना राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा देणे, रिक्त पदांची भरती करणे, रोजंदारी कर्मचारी, कंत्राटी (कला, क्रीडा, संगणक शिक्षक), कौशल्य विकास प्रशिक्षक कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, शासकीय आश्रमशाळांप्रमाणे अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना DCPS/NPS साठी कायम खाते नोंदणी क्रमांक (PRAN) मिळून अंशदान रकमेचा हिशोब मिळणे, अधीक्षक व अधिक्षिकांना सहाय्यक पदे निर्माण करून शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून मुक्तता करणे, “काम नाही, वेतन नाही” हे अन्यायकारक धोरण रद्द करून बंद पडलेल्या अनुदानित आश्रमशाळातील शिक्षकांना समायोजित करणे यासारख्या अनेक महत्वपूर्ण मागण्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेले आहे.

आदिवासी विकास विभागाने एका स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालाच्या आधारे परिपत्रकाद्वारे १० जुलै २०२३ पासून आश्रमशाळांची वेळ सकाळी ८.४५ ते संध्याकाळी ४:०० वाजेपर्यंत अशी केल्याने आश्रमशाळातील सर्वच घटक विशेषतः एकूण पटसंख्येच्या ५० % असणारे व ८ ते १० किलोमीटरच्या परिघातून ये-जा करणारे अर्धसवलत व शैक्षणिक सवलत विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले आहेत. सदर वेळापत्रक लागू करताना विद्यार्थी, पालक, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी, शालेय प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षण व आरोग्य तज्ज्ञ यातील कुणाशीही चर्चा केली. नाही. दुर्गम आणि खडतर स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, वाहतूक व्यवस्था, उपलब्ध तुटपुंज्या भौतिक सुविधा तसेच असंख्य रिक्त कर्मचारी पदे यासारख्या गंभीर मुद्द्यांचा अजिबात विचार न करता एकतर्फी हे वेळापत्रक लागू केल्याने आश्रमशाळा व्यवस्थापन कोलमडून पडले आहे. सदर वेळापत्रक हे बालमानसशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, झोपेचे व्यवस्थापन यासाठी अजिबात पूरक नसल्याने सदर वेळापत्रकाला विद्यार्थी, पालक, शिक्षक कर्मचारी, पालक संघटना, आदिवासी संघटना तसेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी जोरदार विरोध केला आहे.

अनेक आमदार, खासदार व मंत्री महोदयांनी याविरोधात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या एकांगी अहवालाच्या आहारी जाऊन आश्रमशाळांची प्रयोगशाळा” बनवण्याचा हा प्रकार बंद करून आश्रमशाळांची वेळ पूर्ववत ११ ते ५ करण्याची आग्रही मागणी संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे.

शाळा व वसतिगृह विभाग कागदोपत्री वेगळा दिसत असला, तरीही कार्याचे स्पष्ट विवरण नसल्याने, शिक्षक संवर्गाला नाहक अनेक अशैक्षणिक कामांचा अतिरिक्त कार्यभार पार पाडावा लागतो, ज्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होतो. अनेक शाळांवर मुख्याध्यापक, अधीक्षक, अधीक्षिका यांची पदे रिक्त असल्याने, शिक्षकांना मर्जीविरुद्ध सदरचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागतो. तसेच रात्रपाळी, विद्यार्थ्यांची आरोग्य व्यवस्था सांभाळून जादा तासिका घेणे, पालकांशी संपर्क ठेवणे, विद्यार्थी उपस्थिती टिकविणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, सरल, डीबीटी, यु डायस, ऑनलाईन फॉर्म व माहिती भरणे, पायाभूत व क्षमता चाचणी घेणे, मंडळ परीक्षा घेणे, विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविणे ह्यासारख्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यातच ८०% निकालाची अट घालून शासनाने शिक्षकांना दुहेरी कात्रीत पकडले असल्याने शिक्षक संवर्ग हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे शाळा व वसतिगृह विभाग वेगळा करून मुख्याध्यापक व शिक्षकांना केवळ शैक्षणिक कामकाजाची जबाबदारी देऊन, वसतिगृह विभागाची पूर्णतः जबाबदारी अधीक्षक व अधिक्षिकांवर दिल्यास, कार्यविभाजन होऊन जबाबदारी निश्चित करणे सोयीचे होईल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे स्वप्न अधिक सुकर होईल असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.

शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असणारे रोजंदारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत असणारे कला, क्रीडा, संगणक शिक्षकांना वेळेवर आदेश दिले जात नसल्याने, त्यांना मानधन वेळेवर अदा केले जात नसल्याने, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होतेच शिवाय सदर कर्मचारीही नाहक भरडला जात आहे. अनेक वर्ष अल्प मानधनावर कार्यरत असलेल्या सदर कर्मचारी वर्गाला सेवेत कायम करण्याची आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे.

नवीन आकृतीबंधानुसार शासनाने आश्रमशाळातील सुमारे ६५०० पदे रद्द केल्याने, शालेय प्रशासन विशेषतः वसतिगृह विभागाचे प्रशासन पूर्णतः कोलमडून पडले आहे. पदे रद्द झाली असल्याने त्या पदांवर रोजंदारी कर्मचारीही नेमता येत नाही परिणामी शालेय प्रशासन कसे चालवावे हा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर उभा राहिला आहे. ५०० ते १००० च्या आसपास पटसंख्या असलेल्या आश्रमशाळेत वर्ग ४ ची पदे रद्द झाल्याने उर्वरित कर्मचारी वर्गावर असह्य ताण निर्माण होत आहे. सदरची पदे पुनर्जीवित करून तात्काळ भरण्याची आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे.

आश्रमशाळातील रिक्त पदांची भरती करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, इतर विभागाप्रमाणे शिक्षकांना १०- २०-३० वेतन स्तराचा लाभ देणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे अशा एकंदरीत १५ मागण्यांसाठी सदरचे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन होणार असून, सदर आंदोलनाला आदिवासी विकास विभागातील ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चारही विभागातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळातील ८ ते १० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व पालक उपस्थित राहणार आहेत.

संघटनेने आपली न्याय बाजू महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना लेखी निवेदनाद्वारे कळवली असून सदर आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष श्री नाना पटोले, श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष श्री विवेक पंडित (विशेषमंत्री दर्जा), आदिवासी क्षेत्रातील बहुतांश आमदार, शिक्षक आमदार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, श्री सुधाकर अडबाले, श्री कपिल पाटील यांच्यासह विविध आदिवासी व सामाजिक संघटनांनी पाठींबा दिला असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रा. बी. टी. भामरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

www.massmaharashtra.com