दिव्यांगाना तालुका व जिल्ह्यात न्याय मिळत नसल्यामुळे पाचशे किलोमिटर प्रवास करून दिव्यांग आयुक्त पुणे येथे चंपतराव डाकोरे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन !

(मास महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क)

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग हक्क कायद्यानुसार हक्कांसाठी आंदोलन करून न्याय हक्क मिळत नसल्यामुळे दिव्यांग जनता दल सामाजिक स़घटना व दिव्यांग वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्तपणे स़स्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल कु़चेलिकर, कुलकर्णी काका, ज्ञानेश्वर नवले, यांच्या नेतृत्वाखाली कडक उन्हात दिव्यांग आयुक्त कार्यालय पुणे येथे आंदोलन केले गेले.

दिव्यांगाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी दि 17 मे 2022.रोजी सकाळी 11 ते 5 पर्यत अर्ध नग्न बोम मारो धरने आंदोलन करून शासन प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित करीत असताना मा.सहायक दिव्यांग आयुक्त साहेबांनी निवेदन स्वीकारले सर्व प्रश्नांवर शिष्टमंडळाने चर्चा करून कनिष्ठ अधिकारी व वरीष्ठ अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आदेश आश्र्वासन दिले.

 मा.मुख्यमंत्री व संबधित मंत्रीमहोदय यांच्या मार्फत मा.दिव्यांग आयुक्त साहेब पुणे यांच्या तर्फे खालील मांगन्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले.

● दिव्यांग बांधवांच्या खालील मागण्या ●

1) दिव्यांग हक्क कायदा कायदा 2016 चीअंमलबजावणी पाच व र्षांपासुन का होत नाही ?

२) दिव्यांगाना सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन जगता यावे म्हणून खासदार आमदार दिव्यांग निधी दर वर्षी पंधरा लाख रुपये त्यांच्या मतदार संघात देण्याची तरतूद कायद्यात असुन का दिला जात नाही?

 ३) दिव्यांग, वृध्द निराधार याना अनेक योजनेचे तहसील मार्फत मिळणारे अनुदानात दोन्ही वेळा चहा साठी दुध मिळत नाही तर ते एक हजार मानधनात महिनाभर कसे जिवन जगत असतील त्यांचा विचार करुन किमान जीवन जगण्यासाठी मानधनात दर महा पाच हजार रुपये वाढ करून ते वेळेवर दरमहा देण्यात यावे.

४) अंत्योदय राशन योजनेत दिव्यांग व्यक्तीला स्वतंत्रअंत्योदय राशन व राशन कार्ड देण्याची शासन तरतूद असुन का मिळत नाही.

५) दिव्यांगाना स्थानिक स्वराज्य कमिटीत सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावे ऊदा संजय गांधी निराधार योजना ईत्यादी निवड करावी.

४) दिव्यांग बांधवाना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मध्ये दिव्यांगाचा पाच टक्के निधी दरवर्षी का देण्यात येत नाही न देणार्‍या अधिकारी यांच्या वर कडक कारवाई करावी*

५) म. ग्रा.रो.ह.योजनेत दिव्यांगाला काम मिळेना.

६) दिव्यांगाला स्वयंरोजगारासाठी जागा देणे.

गावातील शासकिय व निमशासकीय कार्यालयात व कार्यालयीन परिसरात दिव्यांगाला स्वयं रोजगारासाठी 200 स्केअर फुट जागा देण्याबाबत शासन निर्णय व परिपत्रक काढण्यात आले आहे. 

७) दिव्यांग बाधवाना घरकुल योजनेत प्राधान्य म्हणून पाच टक्के प्रमाणे घरकुल देण्यासाठी शासन आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नाही.

८) प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देऊन शासन प्रशासन यांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकारी व संबधितावर कार्यवाही करावी. 

 हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी ज्ञानेश्वर नवले, नागोराव बंडे पाटिल, राजुभाऊ शेरकुरवर, रंजीत पाटिल,मगदुम शेख, गजानन पवळे, बाबुराव पवार, निरदुडे एकनाथ, चांदराव चव्हाण, मारोती तमवाड, दतात्रय सोनकांबळे, मानसिंग वडजे, प्रमसिंग चंव्हाण, विठ्ठलराव बेलकर, बालाजी होनपारखे, गजानन वंहिदे, चांदू गवाले, चंद्रकांत जाधव, राहुल सोनूले, दिंगाबर लोणे, हानिफ शेख, बालाजी भेंडेकर, ईत्यादींनी मेहनत घेतली.

www.massmaharashtra.com