हजेरी सहाय्यकांच्या निवृत्ती वेतनासाठी १९९७ पासून सेवा गृहीत धरा- सर्वोच्च न्यायालय – मस्टर असिस्टंट संघटनेच्या लढ्यास यश !

[ नायगाव बा.तालुका प्रतिनिधी – गजानन चौधरी ]

महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेवरील हजेरी सहाय्यकांची मागील सेवा गृहीत धरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सेवानिवृत्तीसाठी हजेरी सहाय्यकांची ३१ मार्च ९७ पासूनची सेवा गृहीत धरुन निवृत्ती विषयक संपूर्ण लाभ द्यावेत असा महत्वपूर्ण आदेश दि ७ सप्टेंबर रोजी तीन न्यायमुर्तीच्या न्यायपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ५६८४६जेरी सहाय्यकांना फायदा होईल अशी माहिती संघटनेचे प्रांत सरचिटणीस तुकाराम मोरे यांनी दिली.

 मस्टर असिस्टंट कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मागील सेवा गृहीत धरावी म्हणून सन २०१६ ला संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिराज साळुंखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु कोव्हिड -१९ मुळे प्रकरणाच्या सुनावणीस विलंब झाला. संघटनेने अनेक वेळा शासनास विनंती केली परंतु शासनाने मागील सेवा गृहीत धरण्यास नकार दिला म्हणून संघटनेने विविध पातळ्यांवर लढा उभारला होता. त्यास न्यायालयातून यश मिळाले आहे.

      महाराष्ट्रात रोजगार हमीवर ५६८४ हजेरी सहाय्यकांना शासनाच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार कायम सेवेत वर्ग ३ किंवा ४ च्या पदावर सामावून घेण्याचा शासन निर्णय दि १/१२/१९९५ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनुसार झाला होता त्या आदेशात दि ३१ मार्च १९९७ पर्यंत सर्व हजेरी सहाय्यकांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात येईल त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. दि १/१२/१९९५ च्या शासन आदेशानुसार सर्व हजेरी सहाय्यकांना टप्प्याटप्प्याने रिक्त पदावर सामावून घेतले जाईल मात्र दि. ३१ मार्च १९९७ नंतरही दीर्घकाळ अनेकांचे समावेशन झाले नाही. 

त्यामुळे हजेरी सहाय्यक म्हणून कार्यरत असलेल्या अनेक हजेरी सहाय्यकांना सेवानिवृत्ती पासून वंचित राहावे लागले सेवानिवृत्तीसाठी किमान दहा वर्षे कायम सेवेची होत नसल्यामुळे सेवानिवृत्तीला पात्र नसल्याचे सांगून निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ नाकारण्यात आले होते.

        यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मस्टर असिस्टंट कर्मचारी संघटनेनेने राज्यव्यापी लढा उभारला होता. रस्त्यावर, मंत्रालयीन पातळीवर आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयात याचा लढा सुरु होता. संघटनेनेने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिल ॲड आनंद ग्रोव्हर, ॲड आस्था शर्मा, ॲड. मंतिका हरयाणी, ॲड. श्रेयस अवस्थी, ॲड रविशा गुप्ता यांच्यामार्फत रोहयो वरील हजेरी सहाय्यक पदाची मागील गृहीत धरण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्याची सुनावणी न्या. संजय किशन कौल , न्या. अभय ओक, न्या. विक्रम नाथ या तीन न्यायमुर्तीच्या पीठासमोर झाली. 

    या निर्णयात राज्य शासनाने न्यायालयात शब्द देऊनही ३१ मार्च १९९७ पूर्वी सर्व हजेरी सहाय्यकांची वेळेत समावेशन केले नाहीं, त्यामुळेच हजेरी सहाय्यक लाभापासून वंचित राहिल्याची संघटनेची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. आणि राज्यातील सर्वच ५६८४ हजेरी सहाय्यकांची ३१ मार्च ९७ पासूनची सेवा सेवानिवृत्तीसाठी ग्राह्य धरावी आणि संबंधितांना तदनुषंगिक सर्व लाभ द्यावेत असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. याचा फायदा राज्यातील सर्व हजेरी सहाय्यकांना होणार आहे.

   न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ५८४६ हजेरी सहाय्यकाना न्याय मिळणार आसल्याची प्रतिक्रिया संघटनेचे प्रांत अध्यक्ष विश्वास खतीब ,सल्लागार सुनिल क्षीरसागर,सरचिटणीस तुकाराम मोरे यांनी व्यक्त केली आहे.या दुर्लक्षित कर्मचार्याना न्याय मिळावा म्हणून कै.बा.न.राजहंस यांनी मस्टर असिस्टंट व मैस्त्री संघटनेच्या माध्यमातून विविध अघाडीवर लडा उभारला होता.या मिळालेल्या न्याय हक्कबदल बाळासाहेब कोरे,व्यकंट बामणे,आल्लीमोदीन काजी,उत्तम नरवाडे,अर्जुन भोसले, साहेबराव मोरे, देविदास चव्हाण व शिरीष साले यांनी संघटनेच्या नेत्यांचे आभार मानले आहे.

Www.massmaharashtra.com