नांदेड जिल्ह्यातल्या बिलोली, देगलूर, धर्माबाद या तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासाबात लवकर स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. याविषयी प्रंशासन गंभीर असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. ५ जानेवारी २०२२ रोजी बैठक घेण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले.
बिलोली, देगलूर, धर्माबाद आदी तालुक्यातील तेलंगणा राज्याच्या सीमावर्ती भागातील शेकडो गावातील शेतकरी व नागरिकांना लगतच्या तेलंगणा राज्यातील सरकारच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सोई सुविधा पाहून तेलंगणात जाण्याची मानसिकता होत आहे. जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागातील गावांचा तेलंगणाच्या धर्तीवर विकास करा अन्यथा आम्हाला तेलंगणात जाऊ द्या अशी काही लोकांनी मागणी केली होती. अशा मागणीपेक्षा समन्वयाने काम व्हावे म्हणून प्रश्न सीमावर्ती भागाचे… या माध्यमातून समन्वय समिती कार्यरत आहे.. गत चार वर्षापासून प्रश्न सीमावर्ती भागाचे या समितीच्या वतीने बिलोली सह अन्य तालुक्यातील सीमावर्ती भागाच्या विकासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रश्नाकडे पाठपुरावा करण्यात आला.
तीन वर्षापुर्वी समितीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री अरुण डोंगरे याच्यासह लोक प्रतिनिधींनी सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासासाठी विशेष धोरण आखण्याची तयारी केली होती.मात्र कोरोनाच्या परिस्थिती नंतर सिमा भागातील समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले. सिमा भागातील प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. २८ डिसेंबर २०२२ रोजी नांदेड येथे लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता.
याविषयी शासन गंभीर असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. ५ जानेवारी २०२२ बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सीमा भागात विशेष लक्ष देण्यात येणार स्पष्ट करण्यात आले. यामुळें उपोषण रद्द करण्यात आले.यावेळी प्रमुख समन्वयक श्री गोविंद मुंडकर, समन्वयक डॉ. एस एस जाधव धर्माबाद, व्यंकट पांडवे थडीसावळीकर, गंगाधर प्रचंड येसगीकर, राजेंद्र पाटील कार्लेकर, चंद्रकांत लोखंडे, दत्ता पाटील हांडे, प्रसाद देशपांडे आदि उपस्थित होते. यावेळी प्रत्येकानी आपली मते संक्षिप्त स्वरूपात मांडली. सर्वांचे मते प्रशासनाने ऐकून घेतली. तेलंगणाच्या योजना आणि तेलंगणात जाणे याविषयी काही करता येणार नाही. हे स्पष्ट करत, प्रमुख समन्वयकांनी मांडलेली भूमिका ही अमलात आणली जाईल. सीमा भागातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले. या विषयावर प्रशासन सकारात्मक असल्याचे जिल्हाधिकारी मा. अभिजीत राऊत यांनी स्पष्ट केले.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.AcceptPrivacy policy