17 डिसेंबर ला वंचित चे सर्व जिल्ह्यात आंदोलन, शेतकरी आंदोलनास पाठींबा..

( प्रसिद्धी साठी निवेदन )

आज दिल्ली इथे देशातला शेतकरी न भूतो न भविष्यती असे आंदोलन करीत आहे. केंद्र सरकार ने लॉक डाऊन च्या काळात शेती संबंधी तीन नवीन कायदे चर्चा न करता संसदेत संख्या बळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले. या नवीन विधेयकामुळे भारतीय शेतकरी अक्षरशः नागवला जाणार असून तो देशोधडीला लागणार आहे. जागतिकीकरण आणि त्यामागून अपरिहार्यपणे येणाऱ्या खाजगिकरणातून शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि त्याच बरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग या नवीन विधेयकात आहे. केंद्र सरकारने हा शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेतला पाहिजे ही वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे व या मागणी साठी चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी धरणे आंदोलन करीत आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे धोरण ही शेतमाल नियमनमुक्तीचे, व बाजार समित्यांच्या बाहेर खुल्या बाजारात विक्रीला पाठिंबा देण्याचे आहे असे असूनही दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्याची महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षांची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारने किमान हमी भावाची निःसंदिग्ध ग्वाही दिली पाहिजे.
बाजार समित्यांच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या शेतीमालाचा पुरवठा सरकार स्वस्त धान्य पुरवठा (रेशन) योजनेला करत असते शेतमाल सरकारने विकत घेतला नाही तर गरीबी रेषे खालील केशरी व पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना धान्य पुरवठा कुठून करणार ?
दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे त्याला पाठिंबा म्हणून सर्व जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडी 17 डिसेंबर 2020 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी 10 ते 4 या वेळेत प्रचंड मोठे असे धरणे करणार आहे.
वंचित बहुजन आघाडी च्या धरणे आंदोलनाच्या मागण्यापुढील प्रमाणे आहेत
1. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मधिल सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे. महाआघाडीची ही भूमिका प्रामाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
2. शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मुख्यतः भारतीय रेल्वेचा वापर होतो. या भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. खाजगीकरणामुळे शेतीमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चिक होईल व सर्वसामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाईल. रेल्वेच्या खाजगीकरनाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा.
3. दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या आमच्या शेतकरी बांधवांच्या आंदोलनाने भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरणाला व मोदी सरकारच्या सर्व सार्वजनिक सेवांच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्याची भूमिका घ्यावी असे आवाहन वंचीत बहुजन आघाडी करत आहे व शेतकरी आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देत आहे.

प्रकाश आंबेडकर
अध्यक्ष
वंचित बहुजन आघाडी